Day9:-overcrowding of prisons (जेलों में भारी भीड़)
Daily Answer writing ,GS2
Q9: –भारत की राष्ट्रपति ने वर्तमान में जेलों में भारी भीड़ के संदर्भ में चिंता व्यक्त की है। क्या आप भारत में bail कानून में परिर्वतन की आवश्यकता महसूस करते हैं?
The President of India has expressed concern about the current overcrowding of prisons. Do you feel the need for change in bail law in India?
Difficulty level: moderate,current affairs
Reference: current affairs,The Hindu,Indian Express
Answer:-
Everyone is considered innocent until proven guilty in the judicial process, so until the judicial process is over, the person is exempted from going to jail through bail.
⭕️There are two types of bail system in India on the basis of the nature of crime:-
Non-Bailable:-Cognizable Offenses in which bail is not given on serious crimes or bail depends on the will of the court.
Bailable Offences: – Bail is granted to a person on non-cognizable offences.
The reason for the need to change the bail law: –
Low conviction rate in India.
If bail is not given, there is a fear of punishment for the innocent. (Violation of Art 14 21 22)
Too much crowding in the jail.
Honorable Supreme Court has also felt the need to reform the bail law in the Satyendra Kumar case.
The bail law reflects the colonial mindset.
Non-adoption of uniform standards in respect of bail in all courts.
In the absence of bail, many people spend more time in jail than the actual punishment.
🟢Suggestion:-
◾️ India can also make laws according to the Bail Act 1976 of UK. In which the main focus is to reduce the crowd in Jello.
◾️ To follow the bail guidelines of the Supreme Court.
Change in bail law based on colonial mentality is the need of present modern India so that along with protecting the rights of the people, the problem of overcrowding in jails can also be solved.
🔘 Your answer is complete here but I am giving some other figures which you can use in the answer if you can remember: –
Bail aims to ensure the accused’s submission at the required time to legal authority and at the same time address overcrowding in prison.
What is the present law?
• Governed by CrPC, 1973.
• Offences - bailable and non-bailable offences.
• Section 436 of CrPC - bail, a right in bailable offences.
• Example: Bribery, Public Nuisance, Public servant disobeying direction under law,Public servant framing incorrect document,
Being hired to be part of unlawful assembly or riot......
• Non-bailable offence - an accused cannot claim bail as right.
• Discretion lies with the courts.
• Section 437 of CrPC deals with bail for nonbailable offences.
• Mandatory Bail – people younger than 16 years, sick people and woman.
• Example: murder, Sedition, Abetting mutiny, Adulteration of drug, Culpable homicide not amounting to murder…
Guidelines given by Court
• Ensure due procedure for arrests.
• Time limit for disposal of bail pleas.
United Kingdom Bail Act of 1976
• Deals with procedure for granting or denying bail.
• Recognises a “general right” to bail.
• Aims to reduce the number of inmates.
• An accused should be granted bail unless there is a justified reason to refuse it.
• Bail can be rejected.
Court finds substantial grounds.
Defendant will fail to surrender, commit an offence, or interfere with witnesses if released on bail.
उत्तर:–
न्यायिक प्रक्रिया में दोषी सिद्ध होने से पूर्व तक सभी को निर्दोष मना जाता है अतः न्यायिक प्रक्रिया के चलते तक व्यक्ति को जेल जाने से छूट जमानत के माध्यम से प्रदान किया जाता हैं।
⭕️भारत में अपराध कि प्रवृत्ति के आधार पर दो प्रकार के जमानत की व्यवस्था है:–
गैर जमानती:–संज्ञेय अपराध इसमें गंभीर अपराधों पर जमानत नहीं दिया जाता है या जमानत न्यायालय कि इच्छा पर निर्भर करता है।
जमानती अपराध:–गैर संज्ञेय अपराधों पर व्यक्ति को जमानत प्रदान किया जाता है।
🔵जमानत कानून में परिवर्तन की आवश्यकता का कारण:–
भारत में दोष सिद्धी का दर निम्न होना।
–जमानत नहीं दिए जाने पर निर्दोष के सजा प्राप्ति का डर रहता है। (Art 14 21 22 का उल्लंघन)
–जेलो में बहुत अधिक भीड़ का होना।
–माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सत्येंद्र कुमार मामले में जमानत कानून में सुधार की आवश्यकता महसूस की है।
–जमानत कानून औपनिवेशिक मानसिकता को प्रदर्शित करता है।
–सभी न्यायालय में जमानत के संदर्भ में समान मापदंडों को न अपनाना।
–जमानत के अभाव में अनेक लोग वास्तविक सजा से भी अधिक समय जेल में बीता लेते हैं।
🟢सुझाव:–
◾️भारत भी UK के जमानत अधिनियम 1976 के अनुरूप कानून बना सकता है। जिसमें मुख्य ध्यान जेलो में भीड़ को कम करना है।
◾️उच्चतम न्यायालय के जमानत संबंधी दिशनिर्देशो का पालन करना।
औपनिवेशिक मानसिकता पर आधारित जमानत कानून में परिवर्तन वर्तमान आधुनिक भारत की आवश्यकता है ताकि लोगो के अधिकारों की रक्षा के साथ जेलो में भीड़ की समस्या का भी निदान किया जा सके।
🔘आपका उत्तर यहां पूर्ण होता है किन्तु कुछ अन्य आंकड़े जिसे आप याद हो तो उत्तर में उपयोग कर सकते है,दे रहा हूं:–
ज़मानत का उद्देश्य कानूनी अधिकार के लिए आवश्यक समय पर अभियुक्त की प्रस्तुति सुनिश्चित करना और साथ ही जेल में भीड़भाड़ को संबोधित करना है।
क्या है मौजूदा कानून?
• CrPC, 1973 द्वारा शासित।
• अपराध - जमानती और गैर जमानती अपराध।
• CrPC की धारा 436 - जमानत, जमानती अपराधों में एक अधिकार।
• उदाहरण: रिश्वतखोरी, सार्वजनिक उपद्रव, लोक सेवक का कानून के तहत निर्देश की अवहेलना करना, लोक सेवक द्वारा गलत दस्तावेज तैयार करना,
गैरकानूनी जमाव या दंगे का हिस्सा बनने के लिए भाड़े पर लिया जाना...
• गैर-जमानती अपराध - एक अभियुक्त अधिकार के रूप में जमानत का दावा नहीं कर सकता है।
• विवेकाधिकार अदालतों के पास है।
• सीआरपीसी की धारा 437 गैर जमानती अपराधों के लिए जमानत से संबंधित है।
• अनिवार्य जमानत - 16 साल से कम उम्र के लोग, बीमार लोग और महिला।
• उदाहरण: हत्या, देशद्रोह, विद्रोह के लिए उकसाना, नशीली दवाओं में मिलावट, गैर इरादतन हत्या हत्या की श्रेणी में नहीं आती...
कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश
• गिरफ्तारी के लिए उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
• जमानत याचिकाओं के निपटान के लिए समय सीमा।
1976 का यूनाइटेड किंगडम जमानत अधिनियम
• जमानत देने या अस्वीकार करने की प्रक्रिया से संबंधित है।
• जमानत के लिए "सामान्य अधिकार" को मान्यता देता है।
• कैदियों की संख्या को कम करने का लक्ष्य है।
• आरोपी को जमानत तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि इनकार करने का कोई उचित कारण न हो।