Day 13:-controversial nature of the position of the Governor (राज्यपाल के पद की विवादास्पद प्रकृति )
Daily answer writing GS PAPER 2
Q 13:-Considering the controversial nature of the position of the Governor, many experts have suggested abolishment of the Governor’s post. In this light discuss the arguments for and against such decision.
राज्यपाल के पद की विवादास्पद प्रकृति को देखते हुए अनेक विशेषज्ञों ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया है। इस आलोक में ऐसे निर्णय के पक्ष और विपक्ष में तर्कों की चर्चा कीजिए।
Difficulty level: moderate,current affairs
Reference: current affairs,The Hindu,Indian Express
Ans:-
The Governor's post in India has been a subject of controversy and debate for many years. Some experts argue that the post should be abolished, while others believe that it serves an important purpose. Here are some arguments for and against abolishing the Governor's post in India:
Arguments for abolishing the Governor's post:
1. The Governor's post is a remnant of colonialism and has no place in a modern democracy. The Governor's powers were initially designed to ensure that the British crown had control over Indian provinces. Now that India is an independent country, there is no need for such a post.
2. Political interference:-The Governor's post has become highly politicized, with Governors often being appointed based on their political affiliations rather than their qualifications. This has led to Governors interfering in the affairs of state governments and using their powers to advance their political agendas.
3. Cost-cutting:-The Governor's post is a burden on the taxpayer. The Governor receives a large salary, free accommodation, and other perks. In addition, the state government has to provide security and other services to the Governor, which can be a significant expense.
4. The Governor's post duplicates the role of the President of India. The President is the head of state and has the power to appoint Governors. The Governor's post, therefore, is redundant and unnecessary.
5. The Governor's post is often seen as an obstacle to cooperative federalism. The Governor's powers to interfere in the affairs of state governments can create tension and conflict between the Centre and the states.
Arguments against abolishing the Governor's post:
1. The Governor's post serves an important constitutional function. The Governor is the representative of the President in the state and plays a key role in ensuring that the Constitution is upheld.
2. The Governor's post provides a check on the powers of state governments. The Governor can use his or her powers to prevent the state government from taking actions that are unconstitutional or against the national interest.
3. The Governor's post provides a forum for resolving disputes between the Centre and the states. The Governor can act as a mediator between the Centre and the state governments and help to resolve conflicts.
4. The Governor's post provides continuity in government. Even if there is a change in the ruling party in a state, the Governor remains in office and can provide stability and continuity.
5. The Governor's post is an important symbol of the unity of India. The Governor represents the President in the state and helps to promote a sense of national unity and identity.
6. Constitutional mandate: The Governor is a constitutional post, and abolishing it would require a constitutional amendment, which can be a time-consuming and complicated process.
7. In times of political instability or emergency, the Governor can play a crucial role in maintaining law and order and protecting the interests of the state.
The post of Governor in India is a constitutional post, of course there are problems related to this post at present which need to be resolved and not abolished.
उत्तर :-
भारत में राज्यपाल का पद कई वर्षों से विवाद और बहस का विषय रहा है। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जबकि अन्य का मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करता है। भारत में राज्यपाल के पद को समाप्त करने के पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क इस प्रकार हैं:
राज्यपाल का पद समाप्त करने के तर्क:
1. राज्यपाल का पद उपनिवेशवाद का अवशेष है और आधुनिक लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। गवर्नर की शक्तियों को शुरू में यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि ब्रिटिश ताज का भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण हो। अब जब भारत एक स्वतंत्र देश है तो ऐसे पद की कोई आवश्यकता नहीं है।
2. राजनीतिक हस्तक्षेप:- राज्यपाल का पद अत्यधिक राजनीतिक हो गया है, राज्यपालों को अक्सर उनकी योग्यता के बजाय उनकी राजनीतिक संबद्धता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इसके चलते राज्यपाल राज्य सरकारों के मामलों में दखल देने लगे हैं और अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
3. खर्च में कटौती:- राज्यपाल का पद करदाता पर बोझ होता है। राज्यपाल को एक बड़ा वेतन, मुफ्त आवास और अन्य भत्ते मिलते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार को राज्यपाल को सुरक्षा और अन्य सेवाएं प्रदान करनी होती हैं, जो एक महत्वपूर्ण व्यय हो सकता है।
4. राज्यपाल का पद भारत के राष्ट्रपति की भूमिका को दोहराता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और उसके पास राज्यपाल नियुक्त करने की शक्ति होती है। इसलिए राज्यपाल का पद अनावश्यक और अनावश्यक है।
5. राज्यपाल के पद को अक्सर सहकारी संघवाद में बाधा के रूप में देखा जाता है। राज्य सरकारों के मामलों में हस्तक्षेप करने की राज्यपाल की शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच तनाव और संघर्ष पैदा कर सकती हैं।
राज्यपाल का पद समाप्त करने के विरुद्ध तर्क:
1. राज्यपाल का पद एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य करता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि संविधान को बरकरार रखा जाए।
2. राज्यपाल का पद राज्य सरकारों की शक्तियों पर नियंत्रण प्रदान करता है। राज्यपाल राज्य सरकार को असंवैधानिक या राष्ट्रीय हित के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है।
3. राज्यपाल का पद केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है और संघर्षों को सुलझाने में मदद कर सकता है।
4. राज्यपाल का पद सरकार में निरंतरता प्रदान करता है। यहां तक कि अगर किसी राज्य में सत्ताधारी दल में बदलाव होता है, तो भी राज्यपाल पद पर बना रहता है और स्थिरता और निरंतरता प्रदान कर सकता है।
5. राज्यपाल का पद भारत की एकता का महत्वपूर्ण प्रतीक है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्रीय एकता और पहचान की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है।
6. संवैधानिक जनादेश: राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, और इसे समाप्त करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, जो एक समय लेने वाली और जटिल प्रक्रिया हो सकती है।
7. राजनीतिक अस्थिरता या आपातकाल के समय, राज्यपाल कानून व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
भारत में राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, निश्चित रूप से वर्तमान में इस पद से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए न कि समाप्त किया जाना चाहिए।
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