Day 12:– online gaming Regulation ( ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन)
Daily answer writing GS 2 Q12:-The framework proposed by the Ministry of Electronics and Information Technology for online gaming can bring the industry under regulatory ambit. Discuss(200 Words)
ऑनलाइन गेमिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित रूपरेखा इस उद्योग को नियामक दायरे में ला सकती है। चर्चा करें (200 शब्द)
Difficulty level: moderate,current affairs
Reference: current affairs,The Hindu,Indian Express
Ans:-
The framework proposed by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) for online gaming has the potential to bring the industry under regulatory ambit. The framework is aimed at regulating online games in India, ensuring that they comply with the country's laws and regulations.
Why government need to regulate:-
• These games are proving to be a popular source of entertainment in the country with over 500 million users of whom 24 per cent deposit money and play.
• According to Lumikai’s annual State of India Gaming report, the market in India was worth $2.6 billion in FY22.
• The activity on these platforms therefore need to be supervised to ensure that due tax is paid on the income earned from the online games.
Benifits of guidelines:-
The proposed framework includes guidelines for game developers and publishers, and mandates the creation of a self-regulatory body to oversee the industry.
•The self-regulatory body will be responsible for monitoring and enforcing compliance with the guidelines, as well as investigating complaints from users.
•One of the key benefits of this framework is that it will help protect consumers from fraudulent or harmful practices in online gaming.
•The guidelines will require game developers to disclose information about the probability of winning, the costs of playing the game, and any potential risks associated with it.
•Moreover, the self-regulatory body will have the power to sanction or penalize game developers who violate the guidelines or engage in unethical practices.
•This will create a more level playing field for all game developers and publishers, ensuring that they operate within the bounds of the law.
• The States issued the ban on gaming sites based on their right to regulate chance-based gambling under the Public Gambling Act of 1857.
• The new rules have implicitly stated that only skill-based online games are permissible.
Drawback:-
However, it is important to note that the framework is still in its early stages, and there may be challenges in its implementation.
One potential issue is the lack of clarity around certain terms, such as "real-money gaming," which could create confusion and uncertainty in the industry.
Overall, the proposed framework is a step in the right direction towards regulating the online gaming industry in India. It has the potential to create a safer and more transparent environment for gamers, while also promoting responsible gaming practices among developers and publishers.
उत्तर:–
ऑनलाइन गेमिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा प्रस्तावित ढांचे में इस उद्योग को नियामक दायरे में लाने की क्षमता है। इसका उद्देश्य भारत में ऑनलाइन गेम को विनियमित करना है, यह सुनिश्चित करना कि वे देश के कानूनों और विनियमों का पालन करें।
सरकार को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है: -
• ऑनलाइन गेमिंग देश में 500 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ मनोरंजन का एक लोकप्रिय स्रोत साबित हो रहे हैं ।
• लुमिकाई की वार्षिक स्टेट ऑफ इंडिया गेमिंग रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 22 में भारत का बाजार 2.6 बिलियन डॉलर का था।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑनलाइन खेलों से अर्जित आय पर देय कर का भुगतान किया जाए, इसलिए इन प्लेटफार्मों पर गतिविधि की निगरानी करने की आवश्यकता है।
दिशा-निर्देशों के लाभ:-
प्रस्तावित ढांचे में गेम डेवलपर्स और प्रकाशकों के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं, और उद्योग की देखरेख के लिए एक स्व-नियामक निकाय के निर्माण को अनिवार्य करता है।
• स्व-नियामक निकाय दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और उसे लागू करने के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों की जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा।
• इस ढांचे के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि यह उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गेमिंग में धोखाधड़ी या हानिकारक प्रथाओं से बचाने में मदद करेगा।
• दिशानिर्देशों में गेम डेवलपर्स को जीतने की संभावना, गेम खेलने की लागत और इससे जुड़े किसी भी संभावित जोखिम के बारे में जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता होगी।
• इसके अलावा, स्व-नियामक निकाय के पास ऐसे गेम डेवलपर्स को मंजूरी देने या दंडित करने की शक्ति होगी जो दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनैतिक प्रथाओं में संलग्न होते हैं।
• यह सुनिश्चित करते हुए कि वे कानून की सीमा के भीतर काम करें, जिससे यह सभी गेम डेवलपर्स लिए एक अधिक समान स्तरीय खेल का मैदान (equal playing field) बनाएगा।
• राज्यों ने 1857 के सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मौका-आधारित जुए को विनियमित करने के अपने अधिकार के आधार पर गेमिंग साइटों पर प्रतिबंध लगाया है।
• नए नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल कौशल-आधारित ऑनलाइन गेम की अनुमति है।
कमी:-
हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रूपरेखा अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, और इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ हो सकती हैं।
एक संभावित मुद्दा कुछ शर्तों के आसपास स्पष्टता की कमी है, जैसे "रियल-मनी गेमिंग", जो उद्योग में भ्रम और अनिश्चितता पैदा कर सकता है।
कुल मिलाकर, प्रस्तावित रूपरेखा भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करने में सही दिशा में एक कदम है। इसमें गेमर्स के लिए एक सुरक्षित और अधिक पारदर्शी वातावरण बनाने की क्षमता है, साथ ही डेवलपर्स और प्रकाशकों के बीच जिम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने की भी क्षमता है।