Daily Answer writing day 52:-
Updated: Jul 2
UPSC Daily answer writing GS PAPER 3 ENGLISH/ HINDI
Q 52:- As data sovereignty has become an important issue, India has a chance to shape a data governance regime. Examine
वर्तमान में डाटा संप्रभुता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, इसलिए भारत के पास डेटा गवर्नेंस व्यवस्था को आकार देने की आवश्यकता है। परीक्षण करें ।
(200 word, 12.5 marks)
Difficulty level: moderate, current affairs
Reference: The hindu, Indian express
Ans:-
Along with the external and internal security of any nation, data has a very important role in protecting the privacy of people, so India also needs to move towards data sovereignty.
importance of data sovereignty :
1. Rising data importance: With the proliferation of digital technologies and the increasing reliance on data-driven decision-making, the significance of data has skyrocketed.
2. Potential to set standards: India has a massive population and is a significant player in the global technology sector. By creating a strong data governance framework, India can set high standards for data protection, privacy, and security, influencing other countries to adopt similar measures.
3. Balancing economic growth and data protection: India has a unique opportunity to strike a balance between promoting economic growth through data-driven innovation and safeguarding its citizens' privacy rights.
4. Empowering Indian businesses: A robust data governance regime can empower Indian businesses by providing a clear regulatory framework. This can enhance trust in Indian companies and promote data localization.
5. Safeguarding citizen rights: India's chance to shape data governance allows it to prioritize the protection of its citizens' rights. By implementing strong data protection laws and regulations.
6. International cooperation: India can use its position to engage in international dialogues and collaborations regarding data governance.
For India to establish a strong data governance regime, it should consider the following measures:
1. Enact comprehensive data protection laws: India needs robust legislation that ensures the protection of personal data, defines rights and responsibilities, and establishes penalties for non-compliance. The Personal Data Protection Bill, currently under consideration, is a step in this direction.
Example: The European Union's General Data Protection Regulation (GDPR)
2. Implement data localization policies: India can require companies to store and process data within its borders, ensuring better control and security of sensitive information.
Example: Russia's data localization law requires personal data of Russian citizens to be stored and processed within the country, promoting data sovereignty and protection.
3. Strengthen cybersecurity measures: India should enhance its cybersecurity infrastructure to protect against data breaches, hacking, and cyber threats.
4. Foster public-private partnerships: Collaboration between the government, industry, and academia is crucial for effective data governance.
By implementing these measures, India can establish a comprehensive data governance regime that prioritizes data protection, empowers citizens, and promotes responsible data usage while fostering innovation and economic growth.
उत्तर:–
किसी भी देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ लोगों की गोपनीयता की रक्षा में डेटा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए भारत को भी डेटा संप्रभुता की ओर बढ़ने की जरूरत है।
डेटा संप्रभुता का महत्व:
1. डेटा का बढ़ता महत्व: डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रसार और डेटा-संचालित निर्णय लेने पर बढ़ती निर्भरता के साथ, डेटा का महत्व आसमान छू गया है।
2. मानक निर्धारित करने की क्षमता: भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और यह वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। एक मजबूत डेटा गवर्नेंस ढांचा बनाकर, भारत डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और सुरक्षा के लिए उच्च मानक स्थापित कर सकता है, जिससे अन्य देशों को भी इसी तरह के उपाय अपनाने के लिए प्रभावित किया जा सकता है।
3. आर्थिक विकास और डेटा सुरक्षा को संतुलित करना: भारत के पास डेटा-संचालित नवाचार के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अपने नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का एक अनूठा अवसर है।
4. भारतीय व्यवसायों को सशक्त बनाना: एक मजबूत डेटा प्रशासन व्यवस्था एक स्पष्ट नियामक ढांचा प्रदान करके भारतीय व्यवसायों को सशक्त बना सकती है। इससे भारतीय कंपनियों पर भरोसा बढ़ सकता है और डेटा स्थानीयकरण को बढ़ावा मिल सकता है।
5. नागरिक अधिकारों की सुरक्षा: डेटा प्रशासन को आकार देने का भारत का मौका उसे अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है। मजबूत डेटा सुरक्षा कानूनों और विनियमों को लागू करके।
6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत डेटा प्रशासन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संवाद और सहयोग में शामिल होने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग कर सकता है।
भारत को एक मजबूत डेटा प्रशासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार करना चाहिए:
1. व्यापक डेटा संरक्षण कानून बनाएं: भारत को मजबूत कानून की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करे, अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करे और गैर-अनुपालन के लिए दंड स्थापित करे। वर्तमान में विचाराधीन व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक इस दिशा में एक कदम है।
उदाहरण: यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर)
2. डेटा स्थानीयकरण नीतियों को लागू करें: भारत को संवेदनशील जानकारी का बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को अपनी सीमाओं के भीतर डेटा संग्रहीत और संसाधित करने की आवश्यकता हो सकती है।
उदाहरण: रूस के डेटा स्थानीयकरण कानून के लिए रूसी नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को देश के भीतर संग्रहीत और संसाधित करने की आवश्यकता है, जिससे डेटा संप्रभुता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।
3. साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करें: भारत को डेटा उल्लंघनों, हैकिंग और साइबर खतरों से बचाने के लिए अपने साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाना चाहिए।
4. सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना: प्रभावी डेटा प्रशासन के लिए सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।
इन उपायों को लागू करके, भारत एक व्यापक डेटा प्रशासन व्यवस्था स्थापित कर सकता है जो डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, नागरिकों को सशक्त बनाता है और नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए जिम्मेदार डेटा उपयोग को बढ़ावा देता है।