Daily Answer writing day 51:-
Updated: Jun 30
UPSC Daily answer writing GS PAPER 2 ENGLISH/ HINDI
Q 51:- The government needs to tolerate and facilitate the emergence of several civil society organizations. Discuss
सरकार को कई नागरिक समाज संगठनों के उद्भव को सहन करने और सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है। चर्चा करें (200 words)
Difficulty level: moderate, current affairs
Reference: The hindu, Indian express
Ans:-
NGO is currently emerging as the fourth pillar of democracy along with the media, which plays an important role in the development and protection of the country's social, economic, cultural, political values, as well as protection of the environment and educating the public.
But questions have been raised on the work of NGOs in India, such as according to the IB report, working on the basis of foreign interests, hurting the country's security, peace and communal harmony, obstructing the development of the country, doing the work of religious conversion. Amnesty International) etc.
But still keeping in mind the democratic values in India there is a need to promote NGO which has the following benefits.
1. Promoting Democracy: Civil society organizations are vital for the functioning of a democratic society. They provide a platform for citizens to voice their concerns, engage in public discourse, and hold the government accountable. By tolerating and facilitating these organizations, the government fosters a participatory democracy where citizens actively contribute to decision-making processes.
2. Addressing Diverse Issues: Civil society organizations play a crucial role in addressing a wide range of social, economic, and environmental issues. They focus on areas such as education, health, human rights, women's empowerment, and sustainable development. By supporting these organizations, the government can tap into their expertise and knowledge to effectively tackle societal challenges.
3. Encouraging Innovation: Civil society organizations often bring fresh perspectives and innovative approaches to social issues. They experiment with new ideas, pilot projects, and grassroots initiatives that can complement government efforts. By tolerating and facilitating these organizations, the government encourages creativity and innovation in problem-solving.
4. Strengthening Social Cohesion: Civil society organizations act as a bridge between the government and citizens, fostering dialogue and collaboration. They promote inclusivity, diversity, and social cohesion by working with marginalized communities and advocating for their rights. By supporting these organizations, the government contributes to a more inclusive and equitable society.
5. Enhancing Good Governance: Civil society organizations act as watchdogs, monitoring government activities, and advocating for transparency and accountability. By tolerating their existence, the government demonstrates a commitment to good governance practices, which ultimately leads to increased public trust and confidence.
In conclusion, tolerating and facilitating the emergence of civil society organizations in India is essential for promoting democracy, addressing diverse issues, encouraging innovation, strengthening social cohesion, and enhancing good governance. By working together, the government and civil society can create a more inclusive, participatory, and progressive nation.
उत्तर:-
एनजीओ वर्तमान में मीडिया के साथ-साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में उभर रहा है, जो देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मूल्यों के विकास और पर्यावरण की सुरक्षा, जनता को शिक्षित करने और जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
लेकिन भारत में एनजीओ के काम पर सवाल उठते रहे हैं, जैसे आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी हितों के आधार पर काम करना, देश की सुरक्षा, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाना, देश के विकास में बाधा डालना, धर्म परिवर्तन करना ( एमनेस्टी इंटरनेशनल) आदि।
लेकिन फिर भी भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए एनजीओ को बढ़ावा देने की जरूरत है जिसके निम्नलिखित फायदे हैं।
1. लोकतंत्र को बढ़ावा देना: लोकतांत्रिक समाज के कामकाज के लिए नागरिक समाज संगठन महत्वपूर्ण हैं। वे नागरिकों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने, सार्वजनिक चर्चा में शामिल होने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इन संगठनों को सहन और सुविधा प्रदान करके, सरकार एक सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देती है जहाँ नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं।
2. विविध मुद्दों को संबोधित करना: नागरिक समाज संगठन सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन संगठनों का समर्थन करके, सरकार सामाजिक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उनकी विशेषज्ञता और ज्ञान का उपयोग कर सकती है।
3. नवाचार को प्रोत्साहित करना: नागरिक समाज संगठन अक्सर सामाजिक मुद्दों पर नए दृष्टिकोण और नवीन दृष्टिकोण लाते हैं। वे नए विचारों, पायलट परियोजनाओं और जमीनी स्तर की पहल के साथ प्रयोग करते हैं जो सरकारी प्रयासों को पूरक बना सकते हैं। इन संगठनों को सहन और सुविधा प्रदान करके, सरकार समस्या-समाधान में रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करती है।
4. सामाजिक एकजुटता को मजबूत करना: नागरिक समाज संगठन सरकार और नागरिकों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। वे हाशिए पर मौजूद समुदायों के साथ काम करके और उनके अधिकारों की वकालत करके समावेशिता, विविधता और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देते हैं। इन संगठनों का समर्थन करके, सरकार अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज में योगदान देती है।
5. सुशासन को बढ़ाना: नागरिक समाज संगठन प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं, सरकारी गतिविधियों की निगरानी करते हैं और पारदर्शिता और जवाबदेही की वकालत करते हैं। उनके अस्तित्व को सहन करके, सरकार सुशासन प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है, जिससे अंततः जनता का विश्वास और भरोसा बढ़ता है।
निष्कर्षतः, भारत में नागरिक समाज संगठनों के उद्भव को सहन करना और सुविधाजनक बनाना लोकतंत्र को बढ़ावा देने, विविध मुद्दों को संबोधित करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने, सामाजिक एकजुटता को मजबूत करने और सुशासन को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। साथ मिलकर काम करके, सरकार और नागरिक समाज एक अधिक समावेशी, सहभागी और प्रगतिशील राष्ट्र बना सकते हैं।