Daily Answer writing day 33:-Preventing Misuse of Domestic violence act ( घरेलू हिंसा कानून )
UPSC Daily answer writing GS PAPER 1 ENGLISH/ HINDI
Q 33:- The Domestic Violence Act 2005 in India has played a role in preventing domestic violence, but currently its misuse has increased, tell the measures to prevent its misuse.
भारत में घरेलु हिंसा कानून 2005 ने घरेलु हिंसा को रोकने में भूमिका निभाई है,किंतु वर्तमान में इसके दुरुपयोग में वृद्धि हुई है, इसके दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताए। (150 words)
Difficulty level: moderate, current affairs
Reference: The hindu, Indian express
Ans:-
The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 has played an important role in the protection of women's rights and interests, as well as through this, women are encouraged to protect their rights.
• It provides victims with legal protection, support, and remedies to address domestic violence.
• The Act establishes mechanisms for reporting incidents of domestic violence and seeking restraining orders.
• It ensures victims' access to shelter, medical assistance, and support services.
• It acts as a deterrent, discouraging potential abusers from engaging in domestic violence.
The Act promotes awareness about domestic violence and helps change societal attitudes towards it.
• It contributes to creating a safer environment within households and protecting the rights of individuals affected by domestic violence.
While it has been effective in addressing domestic violence, there have been instances where it has been misused. According to supreme court fake cases are increasing in PWDV. To prevent the misuse of the Domestic Violence Act, several measures can be taken:
• Stringent penalties for false complaints: Implementing penalties for those who file false complaints under the Domestic Violence Act can act as a deterrent.
• Fast-track courts: Establishing fast-track courts dedicated to handling domestic violence cases can help expedite the legal process. This can prevent undue delay, discourage misuse, and provide timely justice to genuine victims.
• Mandatory mediation and counseling: This step can help differentiate between genuine cases and those stemming from other marital or familial disputes, thereby reducing the chances of misuse.
• Legal scrutiny of complaints: This can involve proper investigation and assessment of evidence to determine the veracity of the claims.
• Review and amendments: Regular review of the Domestic Violence Act and its implementation can help identify areas where it may be susceptible to misuse. Amendments can be made to strengthen the provisions and address any loopholes that may be exploited.
By implementing these measures, the misuse of the Domestic Violence Act in India can be reduced, ensuring that it continues to serve its intended purpose of providing protection and support to victims of domestic violence.
उत्तर:–
घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 ने महिलाओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है साथ ही इसने महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया है।
• यह पीड़ितों को घरेलू हिंसा से निपटने के लिए कानूनी सुरक्षा, सहायता और उपचार प्रदान करता है।
• अधिनियम घरेलू हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट करने और रोकथाम करने के लिए तंत्र स्थापित करता है।
• यह पीड़ितों की आश्रय, चिकित्सा सहायता और सहायता सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
• यह एक निवारक के रूप में कार्य करता है, संभावित दुर्व्यवहारियों हतोत्साहित करता है।
• अधिनियम घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है और इसके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में मदद करता है।
• यह घरों के भीतर एक सुरक्षित वातावरण बनाने और घरेलू हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में योगदान देता है।
जबकि यह घरेलू हिंसा को संबोधित करने में प्रभावी रहा है, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इसका दुरुपयोग किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक PWDV में फर्जी मामले बढ़ रहे हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं:
• झूठी शिकायतों के लिए कठोर दंड: घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत झूठी शिकायतें दर्ज कराने वालों के लिए दंड लागू करना एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है।
• फास्ट-ट्रैक अदालतें: घरेलू हिंसा के मामलों से निपटने के लिए समर्पित फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना से कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिल सकती है। यह अनुचित देरी को रोक सकता है, दुरुपयोग को हतोत्साहित कर सकता है और वास्तविक पीड़ितों को समय पर न्याय प्रदान कर सकता है।
• अनिवार्य मध्यस्थता और परामर्श: यह कदम वास्तविक मामलों और अन्य वैवाहिक या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न होने वाले मामलों के बीच अंतर करने में मदद कर सकता है, जिससे दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है।
• शिकायतों की कानूनी जांच: इसमें दावों की सत्यता निर्धारित करने के लिए उचित जांच और साक्ष्य का मूल्यांकन शामिल हो सकता है।
• समीक्षा और संशोधन: घरेलू हिंसा अधिनियम की नियमित समीक्षा और इसके कार्यान्वयन से उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जहां इसका दुरुपयोग हो सकता है।
प्रावधानों को मजबूत करने और किसी भी खामियों को दूर करने के लिए संशोधन किए जा सकते हैं ।
यह सुनिश्चित करते हुए कि यह घरेलू हिंसा के पीड़ितों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन उपायों को लागू करके, भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम के दुरुपयोग को कम किया जा सकता है ।