Daily Answer writing day 24:-Indo-Pacific Strategy: Countering China( हिंद– प्रशांत रणनीति तथा चीन)
UPSC Daily answer writing GS PAPER 2 ENGLISH/ HINDI
Q 24:- Examine the strategic significance of Indo- Pacific region for India. Also, discuss how India should tackle Chinese dominance in Indo-Pacific region?
भारत के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सामरिक महत्व की जांच करें। साथ ही, चर्चा करें कि भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व से कैसे निपटना चाहिए? (150 words)
Difficulty level: moderate,basic IR
Reference: The hindu, Indian express
Ans:-
the increasing Chinese influence, piracy, and oil supply, the Indo-Pacific region has emerged as an extremely important area to protect Indian interests and sovereignty.
Strategic Significance of the Indo-Pacific Region for India:
1. Geopolitical Importance: The Indo-Pacific region is strategically significant for India due to its geographical location, connecting the Indian Ocean and the Pacific Ocean. It serves as a vital maritime trade route for India, facilitating economic growth and ensuring energy security.
2. Economic Opportunities: The region is home to some of the world's fastest-growing economies, offering immense trade and investment prospects for India. It provides access to markets, natural resources, and potential partnerships, which can boost India's economic development.
3. Security Concerns: The Indo-Pacific region is witnessing evolving security challenges such as territorial disputes, piracy, terrorism, and non-traditional threats like climate change and cyberattacks. India's strategic interests lie in ensuring a stable and secure environment to safeguard its maritime interests and maintain regional peace.
4. Power Balancing: China's growing influence in the Indo-Pacific region poses a challenge to India's regional aspirations. By actively engaging in the region, India aims to balance China's dominance and promote a multipolar order, ensuring that no single power controls the region's destiny.
Tackling Chinese Dominance in the Indo-Pacific Region:
1. Strengthening Partnerships: India should foster closer ties with like-minded countries such as the United States, Japan, Australia, and ASEAN nations to collectively address Chinese assertiveness. Strengthening existing alliances and forming new partnerships will enhance India's influence in the region.
2. Economic Cooperation: India should actively engage in economic initiatives such as the Quad's (Quadrilateral Security Dialogue) infrastructure development projects and the "Indo-Pacific Oceans Initiative." By promoting connectivity, trade, and investment, India can counterbalance China's economic dominance.
3. Maritime Security: India needs to enhance its naval capabilities, including modernizing its fleet and strengthening maritime surveillance and intelligence-sharing mechanisms. Collaborative maritime exercises with partner countries and joint patrolling can help deter any potential threats.
4. Multilateralism and Diplomacy: India should actively participate in regional forums and organizations such as the ASEAN Regional Forum, East Asia Summit, and Indian Ocean Rim Association. Engaging in dialogue and cooperation with other stakeholders will help shape regional norms and counter Chinese dominance.
5. Technology and Innovation: India should invest in research and development to enhance its technological capabilities. Emphasizing areas such as cybersecurity, space technology, artificial intelligence, and emerging technologies will bolster India's ability to counter Chinese dominance.
By adopting these strategies, India can effectively tackle Chinese dominance in the Indo-Pacific region while safeguarding its own interests and promoting a free, open, and inclusive Indo-Pacific order.
उत्तर:–
बढ़ते चीनी प्रभाव, समुद्री डकैती और तेल आपूर्ति के कारण हिंद-प्रशांत क्षेत्र भारतीय हितों और संप्रभुता की रक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है।
भारत के लिए भारत-प्रशांत क्षेत्र का निम्न सामरिक महत्व:
1. भू-राजनीतिक महत्व हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण हिन्द-प्रशांत क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता है, आर्थिक विकास को सुगम बनाता है और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
2. आर्थिक अवसर: यह क्षेत्र दुनिया की कुछ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का घर है, जो भारत के लिए अपार व्यापार और निवेश की संभावनाएं पेश करता है। यह बाजारों, प्राकृतिक संसाधनों और संभावित साझेदारियों तक पहुंच प्रदान करता है, जो भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है।
3. सुरक्षा चिंताएं: हिंद-प्रशांत क्षेत्र क्षेत्रीय विवाद, समुद्री डकैती, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन और साइबर हमले जैसे गैर-पारंपरिक खतरों जैसी सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत के सामरिक हित अपने समुद्री हितों की रक्षा करने और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में निहित हैं।
4. शक्ति संतुलन: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत की क्षेत्रीय आकांक्षाओं के लिए एक चुनौती है। इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल होकर, भारत का उद्देश्य चीन के प्रभुत्व को संतुलित करना और एक बहुध्रुवीय व्यवस्था को बढ़ावा देना है, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी शक्ति क्षेत्र की नियति को नियंत्रित नहीं करती है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व से निपटना:
1. साझेदारी को मजबूत करना: भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों जैसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देना चाहिए ताकि सामूहिक रूप से चीनी मुखरता को संबोधित किया जा सके। मौजूदा गठबंधनों को मजबूत करने और नई साझेदारी बनाने से इस क्षेत्र में भारत का प्रभाव बढ़ेगा।
2. आर्थिक सहयोग: भारत को क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं और "हिंद-प्रशांत महासागर पहल" जैसी आर्थिक पहलों में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देकर भारत चीन के आर्थिक प्रभुत्व का प्रतिकार कर सकता है।
3. समुद्री सुरक्षा: भारत को अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें इसके बेड़े का आधुनिकीकरण और समुद्री निगरानी और खुफिया-साझाकरण तंत्र को मजबूत करना शामिल है। भागीदार देशों के साथ सहयोगात्मक समुद्री अभ्यास और संयुक्त गश्त किसी भी संभावित खतरे को रोकने में मदद कर सकते हैं।
4. बहुपक्षवाद और कूटनीति: भारत को आसियान क्षेत्रीय मंच, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे क्षेत्रीय मंचों और संगठनों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। अन्य हितधारकों के साथ बातचीत और सहयोग में शामिल होने से क्षेत्रीय मानदंडों को आकार देने और चीनी प्रभुत्व का मुकाबला करने में मदद मिलेगी।
5. प्रौद्योगिकी और नवाचार: भारत को अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना चाहिए। साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों पर जोर देने से चीनी प्रभुत्व का मुकाबला करने की भारत की क्षमता बढ़ेगी।
इन रणनीतियों को अपनाकर, भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए और मुक्त, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व से प्रभावी ढंग से निपट सकता है।