Daily Ans writing day 29:-Benefits and difficulties of ₹ 2000 withdrawal(2000 ₹ नोटबंदी के लाभ हानि)
UPSC Daily answer writing GS PAPER 3 ENGLISH/ HINDI
Q 29:- Recently, RBI has decided to withdraw Rs 2000 note from the economy (Demonetise) , describe its benefits and also describe the difficulties in implementing it.
हाल ही में आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को अर्थव्यवस्था से बाहर (विमुद्रीकृत )करने का निर्णय लिया है इसके क्या लाभ हो सकते है वर्णन करे साथ इसको लागू करने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करे।
Difficulty level: moderate,Basic concept +current affairs
Reference: basic books,NCERT, the Hindu,Indian express
Ans:-
After Demonetization of ₹500,1000 note in 2016 RBI now decided to withdraw ₹2000 note which can affect the economy in a big way.
Benefits of Withdrawing Rs 2000 Notes:
1. Curbing black money: High denomination notes like Rs 2000 are often used in illicit activities, including money laundering and hoarding of unaccounted wealth. Withdrawing them from circulation helps reduce the circulation of black money and promotes a more transparent economy.
2. Reducing counterfeit currency: Rs 2000 notes are more prone to counterfeiting due to their higher value. By phasing them out, the RBI can mitigate the risk of counterfeit currency entering the economy, safeguarding the financial system.
3. Encouraging digital transactions: The withdrawal of Rs 2000 notes can potentially promote digital transactions and the use of electronic payment systems. It nudges people towards using online banking, mobile wallets, and other digital modes of payment, fostering a cashless economy.
4. Improved monetary policy effectiveness: The presence of high denomination notes like Rs 2000 can complicate the implementation of monetary policies. By reducing their circulation, the RBI gains better control over money supply and can implement policies more effectively to manage inflation, interest rates, and overall economic stability.
5. After demonetization in 2016, there was an increase in the number of tax payers by about 1cr, as well as there was an increase in tax collection, which is still possible.
Difficulties in Implementing the Withdrawal:
1. Cash shortage and inconvenience: Removing a widely circulated currency note can create a temporary cash shortage, leading to inconvenience for individuals and businesses heavily reliant on cash transactions. Adequate arrangements must be made to ensure a smooth transition and availability of lower denomination notes.
2. Public acceptance and awareness: It may take time for the general public to understand and adapt to the withdrawal of Rs 2000 notes. Raising awareness through media campaigns, public announcements, and effective communication becomes crucial to mitigate confusion and ensure a smooth transition.
3. Replacement costs: Replacing a currency note involves significant printing and distribution expenses. The RBI needs to bear these costs to issue and circulate new notes of lower denominations effectively.
4. Alternative storage of value: Individuals who previously stored their wealth in Rs 2000 notes may seek alternative ways to preserve the value of their assets. This could lead to a surge in investments, gold purchases, or shifting funds to foreign currencies, which may have its own implications for the economy.
In the demonetization of 2016, the public had to face many hardships, so keeping this in mind at present, there is a need for proper implementation of demonetization.
उत्तर:–
2016 में ₹500,1000 के नोट के विमुद्रीकरण के बाद अब आरबीआई ने ₹2000 के नोट को वापस लेने का फैसला किया है जो अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है।
2000 रुपये के नोट वापस लेने के लाभ:
1. काले धन पर अंकुश: 2000 रुपये जैसे उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का उपयोग अक्सर अवैध गतिविधियों में किया जाता है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और बेहिसाब धन की जमाखोरी शामिल है। उन्हें संचलन से वापस लेने से काले धन के संचलन को कम करने में मदद मिलती है और अधिक पारदर्शी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
2. जाली मुद्रा को कम करना: 2000 रुपये के नोटों के अधिक मूल्य के कारण जालसाजी का खतरा अधिक होता है। उन्हें समाप्त करके, आरबीआई वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा करते हुए, नकली मुद्रा के अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने के जोखिम को कम कर सकता है।
3. डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन: 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने से संभावित रूप से डिजिटल लेनदेन और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है। यह लोगों को कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और भुगतान के अन्य डिजिटल तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है।
4. बेहतर मौद्रिक नीति प्रभावशीलता: 2000 रुपये जैसे उच्च मूल्यवर्ग के नोटों की उपस्थिति मौद्रिक नीतियों के कार्यान्वयन को जटिल बना सकती है। उनके संचलन को कम करके, आरबीआई पैसे की आपूर्ति पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करता है और मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और समग्र आर्थिक स्थिरता को प्रबंधित करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से नीतियों को लागू कर सकता है।
5. 2016 में नोटबंदी के बाद करदाताओं की संख्या में लगभग 1 करोड़ की वृद्धि हुई, साथ ही कर संग्रह में भी वृद्धि हुई, जो अभी भी संभव है।
निकासी को लागू करने में कठिनाइयाँ:
1. नकदी की कमी और असुविधा: व्यापक रूप से परिचालित करेंसी नोट को हटाने से अस्थायी नकदी की कमी पैदा हो सकती है, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए नकदी लेनदेन पर अत्यधिक निर्भर होने में असुविधा हो सकती है। सुचारु परिवर्तन और कम मूल्यवर्ग के नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. जनता की स्वीकार्यता और जागरूकता: आम जनता को 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने के बारे में समझने और इसके अनुकूल होने में समय लग सकता है। मीडिया अभियानों, सार्वजनिक घोषणाओं और प्रभावी संचार के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना भ्रम को कम करने और एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
3. बदलने की लागत: करेंसी नोट को बदलने में महत्वपूर्ण मुद्रण और वितरण व्यय शामिल होते हैं। कम मूल्यवर्ग के नए नोटों को प्रभावी ढंग से जारी करने और प्रसारित करने के लिए आरबीआई को इन लागतों को वहन करने की आवश्यकता है।
4. मूल्य का वैकल्पिक भंडारण: जिन व्यक्तियों ने पहले 2000 रुपये के नोटों में अपना धन जमा किया था, वे अपनी संपत्ति के मूल्य को संरक्षित करने के वैकल्पिक तरीकों की तलाश कर सकते हैं। इससे निवेश, सोने की खरीदारी, या धन को विदेशी मुद्राओं में स्थानांतरित करने में वृद्धि हो सकती है, जिसके अर्थव्यवस्था के लिए अपने स्वयं के प्रभाव हो सकते हैं।
2016 के नोटबंदी में जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, इसलिए वर्तमान में इस बात को ध्यान में रखते हुए नोटबंदी को सही तरीके से लागू करने की जरूरत है.