Day 5 :-constitutional and statutory basis for contempt of court in India ( न्यायालय की अवमानना )
Daily Answer writing , GS 2
Q 5:-भारत में न्यायालय की अवमानना के लिए संवैधानिक और वैधानिक आधार क्या हैं? क्या आप मानते हैं कि न्यायिक संस्थाओं को सार्वजनिक छानबीन से सुरक्षा की आवश्यकता है?
What are the constitutional and statutory basis for contempt of court in India? Do you believe that the judicial institutions need protection from public scrutiny? (250 words, 15 marks,GS-2)
Difficulty level: Moderate, basic concept
Reference: basic books Laxmikant,current affairs,The Hindu,Indian Express
ANS:-
Contempt of Court - disobedience, obstruction of justice and disrespecting the judiciary.
Objective
• To safeguard the interests of the public.
• To prevent the collapse of the judicial system.
Types of Contempt
Civil Contempt
• It includes willful disobedience to any judgement, decree, direction, order, writ or other process of a court or willful breach of an undertaking given to a court.
Criminal Contempt
• Actions that scandalizes and lowers the authority of the Court.
• Obstructing the judicial process and administration of Justice.
Constitutional and Statuary backing
• Article 129
• Article 142 (2)
• Article 215
Contempt of Courts Act - 1971
• Defines contempt of court.
• Section 2(b) - Civil Contempt.
• Section 2(c) - Criminal Contempt.
• Punishment - Imprisonment up to 6 months or fine of ₹2,000 or both.
• Protection against contempt of court.
Section 3 - Innocent publication and distribution of matter is not contempt.
Section 4 - Fair and accurate report of judicial proceedings is not contempt.
Section 5 - Fair criticism of judicial action is not contempt.
Section 13 - No sentence unless the court is satisfied that the contempt substantially interferes with the due course of justice.
Section 20 - within 1 year, contempt of court proceedings must be initiated.
Need
• To ensure the supremacy of the judiciary.
• Help ensure that court orders are obeyed.
• Protect judges from personal attacks.
• To prevent media trails and to ensure fair judgement.
• Its use shows that it is necessary.
• It is a part of the original constitution.
(Article 129, 142(2) and 215).
Case against contempt of court
• Against fundamental right to freedom of expression.
• Language used in Contempt of Court Act 1971 is vague.
• Violates the principle of natural justice.
• Can be construed as Judicial overreach.
• Has no place in modern democracy.
• Will overburden the courts.
Conclude and comment...
उत्तर :-
अवज्ञा, न्याय में बाधा और न्यायपालिका का अनादर न्यायालय की अवमानना है।
उद्देश्य
• जनता के हितों की रक्षा करना।
• न्यायिक प्रणाली के पतन को रोकने के लिए प्रावधान।
अवमानना के प्रकार
नागरिक अवमानना
• इसमें किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझ कर अवज्ञा करना या न्यायालय को दिए गए वचनबंध का जानबूझ कर उल्लंघन करना शामिल है।
आपराधिक अवमानना
• कार्रवाइयाँ जो न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित करती हैं और उसे कम करती हैं।
• न्यायिक प्रक्रिया और न्याय प्रशासन में बाधा डालना।
संवैधानिक प्रावधान...
• अनुच्छेद 129
• अनुच्छेद 142 (2)
• अनुच्छेद 215
न्यायालय अवमानना अधिनियम - 1971
• न्यायालय की अवमानना को परिभाषित करता है।
• धारा 2(बी) - नागरिक अवमानना।
• धारा 2(सी) - आपराधिक अवमानना।
• सजा - 6 महीने तक की कैद या ₹2,000 का जुर्माना या दोनों।
• अदालत की अवमानना के खिलाफ सुरक्षा।
धारा 3 - निर्दोष प्रकाशन और सामग्री का वितरण अवमानना नहीं है।
धारा 4 - न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट अवमानना नहीं है।
5 - न्यायिक कार्रवाई की निष्पक्ष आलोचना अवमानना नहीं है।
धारा 13 - कोई सजा नहीं जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो जाए कि अवमानना न्याय के उचित तरीके से हस्तक्षेप करती है।
-धारा 20 - 1 वर्ष के भीतर अवमानना की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।
ज़रूरत
• न्यायपालिका की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना।
• न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने में सहायक।
• न्यायाधीशों को व्यक्तिगत हमलों से बचाना।
• मीडिया ट्रेल्स को रोकने और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने के लिए।
• इस प्रकार यह पता चलता है कि यह आवश्यक है।
• यह मूल संविधान का एक हिस्सा है।
(अनुच्छेद 129, 142(2) और 215)।
कोर्ट की अवमानना के विरोध में पक्ष..
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है।
• न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में प्रयुक्त भाषा अस्पष्ट है।
• प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
• न्यायिक अतिक्रमण के रूप में समझा जा सकता है।
• आधुनिक लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है।
• अदालतों पर बोझ पड़ेगा।
इसका निष्कर्ष लिखकर कॉमेंट करें।